8th Pay Commission: कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, जाने किसकी कितनी बढ़ेगी सैलरी

वर्तमान समय में सभी केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों को आठवीं वेतन आयोग के गठित होने का इंतजार है। यदि आप भी नए वेतन आयोग की गठित होने का इंतजार कर रहे हैं तो आपको आर्टिकल महत्वपूर्ण साबित हो सकता है इसलिए इसे ध्यान से पढ़ें ।

आज इसलिए की माध्यम से आप सभी को आठवें वेतन आयोग से संबंधित जानकारी प्राप्त होने वाली है साथ में आपको यह भी बताया जाएगा कि कब तक आठवे वेतन आयोग का गठन किया जाना है। इसके अलावा सातवें वेतन आयोग का गठन कब किया गया था इसका भी वर्णन आर्टिकल में किया गया है।

लगभग एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों के द्वारा नए वेतन आयोग को जल्द से जल्द गठन करने को लेकर मांग की गई है। आने वाले समय में जब नए वेतन आयोग का गठन किया जाएगा तो इसके बाद में कर्मचारियों की वेतन में 25% से लेकर 35% तक की वृद्धि हो जाएगी जिससे यह सिद्ध होता है कि नए वेतन आयोग का गठन कर्मचारियों के लिए लाभदायक है।

8th Pay Commission

भारत सरकार को सचिव गोपाल जी के द्वारा एक पत्र लिखते हुए आठवीं वेतन आयोग को बिना समय खराब किए हुए जल्द से जल्द नए वेतन आयोग को गठित करने के लिए मांग की गई है। जब सरकार के द्वारा नए वेतन आयोग का गठन किया जाएगा तो फिटमेंट फैक्टर में 2.57 से लेकर 3.8 तक की वृद्धि हो जाएगी।

फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि होने के कारण कर्मचारियों की 26000 रुपए प्रतिमाह सैलरी हो जाएगी। सरकार के द्वारा किसी भी नए वेतन आयोग का गठन करने से पहले एक सभा को आयोजित करवाया जाता है जिसमें केंद्र सरकार के लाभ एवं वेतन ढांचे, कर्मचारी भत्ते की समीक्षा की जाती है साथ ही इसमें बदलाव को लेकर भी मांग की जाती है।

7वें वेतन आयोग गठन

भारत सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ मनमोहन सिंह के द्वारा सातवें वेतन आयोग का 28 फरवरी 2014 में गठन किया गया था हालांकि सातवें वेतन आयोग को गठित करने की रिपोर्ट 19 नवंबर 2015 को दी गई जिसके कारण इस स्तिथि में सातवां वेतन आयोग का गठन जनवरी 2016 में लागू हो पाया।

8वें वेतन आयोग का गठन कब होगा

भारत सरकार के द्वारा निरंतर हर 10 वर्ष के समय अंतराल के बाद में एक नई वेतन आयोग का गठन किया जाता है और आगामी समय में आठवीं वेतन आयोग का भी गठन किया जाना है हालांकि अभी आठवीं वेतन आयोग को गठित करने के लिए या इसका कब गठन किया जाएगा इसकी कोई भी ऑफिशियल घोषणा सरकार के द्वारा नहीं की गई है।

हालांकि ऐसी जानकारी सामने निकाल कर आ रही है कि सरकार के द्वारा भी ऐसा मन बना लिया गया है कि जल्द ही आठवीं की गठन किया जाएगा और यह 2026 की शुरुआत में ही गठित हो सकता है और इसके लिए कर्मचारी एवं पेंशन भोगियों से उत्सुकता देखने को मिल रही है।

वेतन आयोग पर प्रभाव

देश के अंतर्गत कोरोना कल के आ जाने के कारण देश की लगभग सभी व्यवस्थाओं पर रोक लग चुकी थी जिसका परिणाम यह रहा की महंगाई की दर में वृद्धि हो गई और महंगाई की दर में वृद्धि होने के कारण सरकार की कमाई में भी वृद्धि हुई हालांकि महंगाई दर में वृद्धि होने के कारणक्रय शक्ति में कमी देखने को मिली।

महंगाई दर में बढ़ोतरी होने के कारण इसका सबसे ज्यादा प्रभाव केंद्रीय कर्मचारियों की क्रय शक्ति पर देखने को मिला। देश की बढ़ती हुई महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए सचिव शिव गोपाल मिश्रा के द्वारा वेतन भत्तों में संशोधन करने के लिए निर्णय लिया गया और सरकार को पत्र भेजा गया।

बीते 10 सालों के अंतर्गत 10 लाख से अधिक कर्मचारियों की संख्या में कमी आई है जिसके कारण अन्य कर्मचारियों के ऊपर अधिक कार्य बढ़ गया है। सचिव मिश्रा के द्वारा भेजे गए पत्र में वेतन मैट्रिक्स की सिफारिश करते हुए यह समीक्षा की गई है एवं बोला गया है कि अब कर्मचारियों के द्वारा ज्यादा समय तक इंतजार नहीं किया जाएगा और जल्द ही नए वेतन आयोग का गठन किया जाए।

वेतन आयोग को लेकर नया प्रस्ताव

वर्तमान समय में आर्थिक परिस्थितियों को प्रदर्शित करने के लिए जॉइंट कंसलटेटिव मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलाइज के सचिव शिव गोपाल मिश्रा के द्वारा कैबिनेट को एक पत्र लिखा गया जिसमें नए वेतन आयोग को गठित करने के लिए मांग की गई।

सचिव मिश्री जी के द्वारा कैबिनेट को भेजे गए पत्र में यह भी दर्शाया गया है कि सरकारी राजस्व सत्र 2015 के बाद लगभग दो गुना हो गया और इसके साथ में कर एकत्रीकरण में भी वृद्धि देखने को मिली है परंतु इसी के आधार पर कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि नहीं की गई है।