DA Hike News 2024: कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, DA में 3 से 4% बढ़ोतरी का ऐलान जल्द होगा

अगर आप एक केंद्रीय कर्मचारी हैं तो सरकार की तरफ से आपके लिए एक काफी बड़ी खुशखबरी का ऐलान किया जाने वाला है। बाद दरअसल यह है कि सरकार यूपीएस के पश्चात अब महंगाई भत्ते में 3% से लेकर 4% तक की वृद्धि करने की घोषणा सरकार शीघ्र ही करने वाली है।

इस प्रकार से सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को यदि बढ़ाया जाता है तो यह काफी राहत वाली बात होगी। मौजूदा कर्मचारियों के अलावा पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को भी इसका लाभ दिया जाएगा। इस प्रकार से सरकार महंगाई भत्ता और साथ में राहत भत्ता बढ़ाने का ऐलान कर सकती है।

तो ऐसे में अगर आप एक केंद्रीय कर्मचारी हैं या फिर पेंशन भोगी हैं तो आपके लिए आज का आर्टिकल बहुत उपयोगी रहने वाला है। आज के इस पोस्ट के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि यूपीएस के बाद अब सरकार अपने कर्मचारियों को कब महंगाई भत्ते को बढ़ाने को लेकर खुशखबरी दे सकती है।

DA Hike News 2024

सरकार द्वारा अपने सभी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा करने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार ऐसी जानकारी पता चली है कि केंद्र सरकार सितंबर के तीसरे हफ्ते में इस महंगाई भत्ते को बढ़ाने को लेकर ऐलान कर सकती है। इसके अंतर्गत तकरीबन 3% से लेकर 4% तक डीए में वृद्धि की जाएगी।

यहां आपको हम यह भी जानकारी दे दें कि अब से पहले केंद्र सरकार ने मार्च माह में महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की थी। इसके बाद फिर केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 50% तक पहुंच गया था। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लॉन्च करने के बाद अब सरकार महंगाई भत्ते को लेकर अपनी तैयारी कर रही है।

बताते चलें कि अपने समस्त कर्मचारियों को और पेंशन धारकों को सरकार की तरफ से डीए और डीआर प्रदान किया जाता है। इसके पीछे सरकार का उद्देश्य होता है कि सभी सेवानिवृत और मौजूदा कर्मचारियों को महंगाई की समस्या से जूझना ना पड़े।

कोरोनाकाल में रोकी गई थीं किस्तें

कोरोनावायरस के कारण दुनिया भर के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। इस दौरान सरकार ने अपने कर्मचारियों को महंगाई राहत भत्ता और महंगाई भत्ता प्रदान नहीं किया था। दरअसल सरकार ने 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और इसके बाद फिर 1 जनवरी 2021 की किस्तों का लाभ कर्मचारियों को नहीं प्रदान किया था।

इसको लेकर हाल ही अभी कुछ दिन पहले संसद में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जानकारी दी है। राज्य वित्त मंत्री ने बताया कि उस दौरान महंगाई की वजह से आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सरकार पर वित्तीय दबाव काफी ज्यादा बढ़ गया था और उस बोझ को कुछ कम करने हेतु ही ऐसा निर्णय सरकार की तरफ से लिया गया था। ‌

आठवें वेतन आयोग की मांग हो रही है लगातार

केंद्रीय कर्मचारी काफी लंबे समय से लगातार आठवें वेतन आयोग को गठित करने के लिए मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने अभी तक इसे लागू करने के बारे में कोई भी सूचना जारी नहीं की है। इस सब को देखते हुए ऐसा लगता है कि सरकार अभी 8वें वेतन आयोग का गठन करने के बारे में विचार नहीं कर रही है।

यहां आपको हम जानकारी के लिए यह भी बताते चलें कि राज्यसभा में 30 जुलाई को केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने एक लिखित जवाब भी दिया था। इस लिखित जवाब में यह जिक्र किया गया था कि जून 2024 में आठवें वेतन आयोग को लाने के लिए सरकार को दो आवेदन मिले हैं। ‌

परंतु सरकार ने अभी इस बारे में कोई भी फैसला नहीं लिया है। इसलिए जब समय आएगा तो हो सकता है सरकार तभी कुछ स्पष्ट तौर पर घोषणा करे। बताते चलें कि 7th पे कमीशन को साल 2014 में फरवरी के माह में केंद्र सरकार की तरफ से गठित किया गया था। इसके बाद फिर सातवें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। यहां हम आपको बता दें कि ऐसा रूल होता है कि हर 10 साल में केंद्र सरकार को नए वेतन आयोग का गठन करना होता है।

डीए को कैसे किया जाता है कैलकुलेट

केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार जो महंगाई भत्ता प्रदान करती है इसे एक विशेष कैलकुलेशन के आधार पर बढ़ाया जाता है। यहां आपको हम बता दें कि इसके लिए सीपीआई – आईडब्ल्यू के अंकों को देखकर कैलकुलेट किया जाता है। इसके अंतर्गत पिछले 12 माह के औसत में होने वाली प्रतिशत बढ़ोतरी के अनुसार महंगाई भत्ते की गणना की जाती है।

केंद्र सरकार हर वर्ष 1 जनवरी को और इसके बाद फिर 1 जुलाई को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत भत्ते में संशोधन करती है। परंतु इसको लेकर आधिकारिक सूचना सरकार की तरफ से मार्च के महीने में और सितंबर या अक्तूबर के महीने में की जाती है।