कर्मचारियों के लिए एक और खुशखबरी, डीए में 3-4% की बढ़ोतरी का ऐलान

वर्तमान समय में ऐसी खबर निकलकर आ रही है कि केंद्र सरकार के द्वारा कर्मचारियों को इस महीने में महंगाई भत्ते में तीन से चार प्रतिशत की बढ़ोतरी का लाभ मिल सकता है। सरकार के द्वारा कर्मचारियों को तीन से चार प्रतिशत का लाभ दिया जाएगा या नहीं इसको लेकर सितंबर माह के तीसरे हफ्ता है में स्कूल लेकर निर्णय हो सकता है।

आपको बताते चलें कि केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को राहत प्रदान करने के लिए महंगाई भत्ता प्रदान करती है। सरकार के द्वारा कर्मचारियों को सितंबर महीने के अंत तक डीए में वृद्धि कल प्राप्त हो सकता है। ऐसी जानकारी आ रही है कि सितंबर माह की तीसरी सप्ताह में डीए में तीन से चार प्रतिशत तक की वृद्धि करने की घोषणा की जा सकती है।

इसके अलावा भी इस समय मार्च 2024 में सरकार के द्वारा डीए में 4% की वृद्धि की गई थी इससे कर्मचारियों का मूल वेतन 50% तक पहुंच गया था। सरकार के द्वारा हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को भी लॉन्च करने का ऐलान कर दिया गया है जो केंद्रीय कर्मचारियों के फायदे से जुड़ी खबर है।

DA Hike News

केंद्र सरकार के द्वारा अपने कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों को महंगाई दर से राहत प्रदान करने के लिए डीए एवं डीआर को उपलब्ध करवाती है। डीए केंद्रीय कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है जबकि डीआर पेंशन भोगी को उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा हर वर्ष जनवरी एवं जुलाई में डीए एवं डीआर में परिवर्तन किया जाता है।

डीए रोकने का कारण

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के द्वारा हाल ही में संसद के मानदेय सत्र में ऐसा बताया गया था कि कोरोना महामारी के कारण कर्मचारियों की डीए/डीआर की तीन किस्तें (1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021) इसलिए रुक गई थी क्योंकि उसे समय देश के ऊपर आर्थिक संकट आ गया था और सरकार पर वित्तीय दबाव को कम करने हेतु इस महत्वपूर्ण कदम को उठाया गया था।

आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग

केंद्र सरकार के अनेक कर्मचारी के द्वारा आठवीं वेतन आयोग को गठन करने को लेकर लगातार मांग की जा रही है हालांकि सरकार के द्वारा ऐसा कोई भी फैसला सामने निकल कर नहीं आया है जिससे जानकारी ज्ञात हो सके की सरकार नया वेतन आयोग गठन करने के मूड में है या नहीं।

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के द्वारा 30 जुलाई को राज्यसभा में एक लिखित जवाब के द्वारा पैसा कहा गया था कि 24 जून 2024 में वेतन आयोग को गठन करने के लिए दो आवेदन प्राप्त हुई है और सरकार की ओर से इस पर अभी तक कोई भी विचार नहीं किया गया है।

देश में सातवें वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित किया गया था जिसकी सिफारिश 1 जनवरी 2016 को लागू हुई थी इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा के लिए हर 10 साल में एक नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है और बीते वेतन आयोग को गठित हुए बहुत समय बीत चुका है जिससे बाद नए वेतन आयोग गठित होने का इंतजार बढ़ रहा है।