वर्तमान समय में महंगाई भत्ते को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है और लगातार महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत को लेकर सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन भोगियों के माध्यम से लगातार मांग की जा रही है।
आगामी समय में केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर बहुत जल्द ऑफिशियल घोषणा की जा सकती है। कुछ खबरों की माने तो सरकार के द्वारा महंगाई भत्ते से संबंधित घोषणा अक्टूबर महीने में की जा सकती है।
वही सत्र 2023 में महंगाई भत्ते को लेकर निर्णय की बात की जाए तो महंगाई भत्ते की वृद्धि की घोषणा पहले सप्ताह में ही की गई थी हालांकि इस बार सरकार की द्वारा जुलाई 2024 में तीन प्रतिशत से लेकर 4% तक की वृद्धि करने की उम्मीद है।
DA Hike News
सरकार ने महंगाई भत्ते को मार्च 2024 में 4% की वृद्धि की थी जिसके कारण कर्मचारियों का मूल वेतन 50% कर दिया गया। इसके अलावा महंगाई राहत में भी सरकार के द्वारा चार प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। सरकार के द्वारा महंगाई भत्ता केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है।
इसके अलावा जो महंगाई राहत होती है वह पेंशन भोगियों के लिए प्रदान की जाती है। आपको बताते चलें कि सरकार के द्वारा महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत 1 वर्ष में दो बार प्रदान की जाती है और यह जनवरी महीने में एवं जुलाई महीने में प्रभावित होते है।
केंद्रीय कर्मचारियों को डीए एरियर प्राप्त
कुछ समय पहले ही वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद के मानसून सत्र में कहां था कि सरकार कोरोना महामारी के दौरान कर्मचारियों के रुके हुए 18 महीने के DA और DR शेष जारी करने की संभावना को नहीं मानती है।
इसके अलावा जब वित्त राज्य मंत्री से सवाल किया गया कि क्या पेंशन भोगियों को एवं केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को सरकार के द्वारा रुका हुआ 18 महीने का महंगाई भत्ता उपलब्ध कराने के लिए निर्णय लेने का विचार कर रही है तो पंकज चौधरी के द्वारा उत्तर आया और उन्हे न बोल दिया।
मूल वेतन में विलय स्थिति
ऐसी जानकारी भी सामने निकल कर आ रही है कि अगर महंगाई भत्ता 50% से भी अधिक देखने को मिलता है तो इसके परिणाम स्वरुप मूल वेतन में किसी प्रकार का विलय नहीं किया जाएगा।
इसके कारण आठवे वेतन आयोग के गठन तक यह इसी तरह का रहेगा। इसके अलावा डीए 50% से अधिक होने पर अन्य भत्तों में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है।
आठवीं वेतन आयोग का गठन कब होगा
आठवें वेतन आयोग को गठित करने के लिए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के द्वारा मांग की गई है परंतु आठवें वेतन आयोग को लेकर वर्तमान समय में सरकार की पास कोई भी प्रस्ताव नहीं है।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में 31 जुलाई को कहा था कि सत्र 2024 के जून माह में आठववे वेतन आयोग को गठित करने के लिए दो प्रतिनिधित्व प्राप्त हुए हैं परंतु वर्तमान में इसके लिए कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।
सरकार द्वारा डीए का निर्धारण
सरकार के द्वारा DA और DR की वृद्धि का निर्धारण भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अर्थात (CPI-IW) के 12 महीने की औसत में प्रतिशत वृद्धि को आधार मानकर किया जाता है। इसके अतिरिक्त सरकार के द्वारा हर वर्ष 1 जनवरी एवं 1 जुलाई को संबंधित भत्ते में संशोधन किया जाता है लेकिन इसके लिए निर्णय समानता मार्च एवं सितंबर से अक्टूबर महीने में लिया जाता है।
मेरा नाम तन्वी है और मैं शिक्षा के क्षेत्र में अनुभवी लेखिका हूं। मैं पिछले 5 साल से सरकारी नौकरी और योजनाओं की लेटेस्ट जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही हूं। इस समय में Mission Youth JK जैसे बड़े प्लेटफ़ॉर्म पर अपना योगदान दे रही हूं।