DA Hike News: कर्मचारियों के लिए आ गई बड़ी खबर, देखें पूरी जानकारी

मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को अब 50% महंगाई भत्ता मिलेगा। यहां आपको जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक इन्हें 46% महंगाई भत्ता मिलता है। लेकिन अब सभी कर्मचारियों के लिए काफी खुशी वाली खबर आई है कि अब इनके मूल वेतन के साथ 50% डीए जोड़ा जाएगा। ‌

इस प्रकार से राज्य के जो भी कर्मचारी हैं इन सबको महंगाई भत्ते के तहत ज्यादा वेतन मिलेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश की सरकार अपने कर्मचारियों को टीए और एचआरए का भी लाभ देगी। ‌

यदि आप मध्य प्रदेश राज्य में रहते हैं और एक सरकारी कर्मचारी हैं तो ऐसे में आपको डीए हाइक न्यूज़ 2024 से संबंधित हर जानकारी पता होनी चाहिए। तो पूरी जानकारी अगर आपको प्राप्त करनी है तो इसके लिए आप हमारे आज के इस पोस्ट को समाप्त होने तक पूरा पढ़िए।

DA Hike News

मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने बजट में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाने के लिए 58,622 करोड रुपए खर्च करने का फैसला लिया है। इस प्रकार से राज्य के अधिकारियों को और कर्मचारियों को अब बेसिक सैलरी में 50% महंगाई भत्ता जोड़कर दिया जाएगा।

इस तरह से एमपी में लगभग 7 लाख 50 हजार कर्मचारियों को और अधिकारियों को प्रति महीने ज्यादा सैलरी मिलेगी। इसके अंतर्गत पद के अनुसार यह राशि 1000 से लेकर 10,000 तक हो सकती है। 50% महंगाई भत्ते के अलावा मध्य प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों को एचआरए और टीए का भी फायदा प्रदान करेगी।

मध्य प्रदेश में हर माह इतना मिलेगा लाभ

कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को इनके मूल वेतन के साथ जोड़ा जाएगा। इस प्रकार से मौजूदा समय में मध्य प्रदेश की सरकार अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को 46% महंगाई भत्ता देती है। लेकिन अब दीपावली तक इसमें 50% तक वृद्धि की जाएगी।

महंगाई भत्ते में यह वृद्धि सातवें वेतन आयोग के अनुसार ही होगी। ‌तो महंगाई भत्ता 50% जब हो जाएगा तो इसे फिर राज्य के कर्मचारियों के मूल वेतन में मर्ज कर दिया जाएगा। इसका सीधा लाभ कर्मचारियों को 1 हजार से लेकर 10 हजार रुपए तक होगा।

जिस तरह से केंद्रीय कर्मचारियों को 50% डीए को बेसिक सैलरी से जोड़ा जाता है ठीक इसी तरह से अब मध्य प्रदेश की सरकार भी करेगी। इस प्रकार से आसान से शब्दों में आप समझ लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 50000 है तो ऐसे में 50% डीए का पैसा मिलेगा।

इस तरह से 50% डीए यानी 25000 रूपए सरकारी अधिकारी को दिए जाएंगे और सैलरी 50 हजार रुपए से 75000 पहुंच जाएगी। फिर जब आगे डीए बढ़ाया जाएगा तो तब इसका लाभ 75 हजार रुपए के अनुसार ही कर्मचारियों को मिलेगा।

महंगाई भत्ता क्या होता है

महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए काफी महत्व रखता है। जानकारी के लिए बता दें कि इस भत्ते में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को मूल वेतन के साथ लाभ दिया जाता है।

ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सरकारी कर्मचारियों को महंगाई का सामना करने में कठिनाई ना हो। यही वजह है कि जब भी हमारे देश में महंगाई अधिक हो जाती है, तो ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ा कर दिया जाता है।

तो मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ता दोनों सरकारी कर्मचारियों को महंगाई से लड़ने में सक्षम बनाते हैं। यदि ऐसा ना किया जाए तो ऐसी स्थिति में बढ़ती हुई महंगाई का सामना करना काफी ज्यादा कठिन हो सकता है।

कैसे करता है महंगाई भत्ता काम

  • महंगाई भत्ते को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। सीपीआई के जरिए से देश की बहुत सी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में होने वाले बदलाव को मापा जाता है।
  • हमारी केंद्र सरकार सीपीआई को देखते हुए समय-समय पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी या फिर कटौती करने का आदेश देती है।
  • सभी सरकारी और राज्य कर्मचारियों की बेसिक सैलरी के साथ महंगाई भत्ते को जोड़कर प्रदान किया जाता है।

महंगाई भत्ते का महत्व

हालांकि आप अगर एक सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको जरूर पता होगा कि महंगाई भत्ता कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन फिर भी हम यहां पर आपको इसके महत्व के बारे में जानकारी दे रहे हैं :-

  • केंद्र सरकार का मुख्य उद्देश्य सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को डीए के माध्यम से महंगाई के होने वाले असर से बचाना होता है। इसलिए महंगाई भत्ते को बढ़ाकर कर्मचारियों को महंगाई का सामना करने में आसानी होती है।
  • महंगाई भत्ता जब बढ़ाया जाता है तो इससे सरकार सुनिश्चित करती है कि सभी कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके।
  • जब नियमित रूप से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाती है तो इससे देश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित नहीं होती और स्थिर बनी रहती है।

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